मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलना संभावित है। इसके बाद 15 अप्रैल से रबी की फसलों की खरीदी शुरू की जाएगी। 31 मई तक खरीदी कार्य समाप्त कर लेना है। रबी की फसलों की खरीदी का समय कम होने से ऐसी व्यवस्था करें, जिससे गेहूं, चना, सरसों और मसूर फसलें समर्थन मूल्य पर आसानी से खरीदी जा सकें। चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अधिक से अधिक खरीदी केंद्र खोले जाएं। इन पर अन्य विभागों के अमले की सेवाएं भी ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के चलते इंदौर, भोपाल, उज्जैन के शहरी केंद्रों पर 15 अप्रैल से उपार्जन प्रारंभ नहीं हो पाएगा। सीएम सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
इस बार होगी 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी
सीएम ने कहा कि इस बार 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 10 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर, सरसों की खरीदी की जानी है। चौहान ने निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों पर बारदाना, हम्माल, मजदूर, परिवहन भंडारण आदि सभी व्यवस्थाएं अच्छी की जाएं।
कमलनाथ का शिवराज को पत्र-कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए न देने का निर्णय बदले सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए दिए जाने का 16 मार्च 2020 के आदेश का पालन करे। पिछले दिनों राज्य सरकार ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक न होने की वजह से रोक लगा दी है। नाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं स्थायी कर्मियों को मेरी सरकार द्वारा 16 मार्च 2020 को छठ वे एवं सातवे वेतनमान के प्रकाश में क्रमश: 164 प्रतिशत व 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था। आपकी सरकार द्वारा इस कर्मचारी हितैषी फैसले को रद्द करने का निर्णय एकतरफा और दुराग्रहपूर्ण है। एक चुनी सरकार के फैसले को पलटकर क्या आपकी सरकार कर्मचारियों से बदला ले रही है। एक चुनी हुई सरकार के फैसले को पलटकर क्या आपकी सरकार कर्मचारियों से बदला ले रही है। मैं और मेरी पार्टी एेसे फैसलों का सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेंगे।
